CAA Notification:-आखिरकार 4 साल पुराने कानून को जामा पहनाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार ने CAA Notification जारी कर दिया गया है. इस लेख के माध्यम में हम उन सभी बिंदुओं को समझने वाले हैं. जो इस कानून (CAA Notification) को सही और सुविधाजनक रूप से आम जनमानस तक पहुंच सके. अगर आप भी नागरिकनागरिक संशोधन अधिनियम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस पोस्ट को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर पढ़ें
CAA क्या है?
अब जरा हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि CAA का क्या है CAA नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA Notification) का छोटा रूप है यदि नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA Notification) की बात करें तो इसमें पक्ष की तरफ से यह जोर दिया जा रहा है कि इसमें किसी की नागरिकता लेने की बात नहीं की गई है और यह बात सही भी है इस कानून के अंतर्गत भारत में आए उन प्रवासियों को नागरिकता देने की बात की गई है जो की प्रताड़ित होकर भारत में आ गए हैं उनमे ये धर्म (हिन्दू,सिख,जैन,पारसी,ईसाई,बुद्ध) क्रमशः भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त कर लेंगे लेकिन इस कानून से मुसलमानों को बाहर रखा गया है
क्या है सरकार का तर्क मुसलमानों को बाहर रखने के लिए
सरकार ने इसका तर्क दिया है कि जिस भी देश से हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बुद्ध को नागरिकता देने की बात कहीं जा रही वहां पर यह धर्म अल्पसंख्यक के रूप में है
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CAA Notification क्या है?
आज से 4 साल पहले 9 दिसंबर 2019 को गृहमंत्री अमित शाह जी के द्वारा ऐसे लोकसभा में पेश किया गया था इसमें लोकसभा में 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट विपक्ष में पड़े थे लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे अब आखिरकार 11 मार्च 2024 को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है
नोटिफिकेशन जारी करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिस पर बाहर से आए लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद उनको वेरीफाई किया जाएगा वेरीफाई करने के बाद उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी
The Modi government today notified the Citizenship (Amendment) Rules, 2024.
These rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation.
With this notification PM Shri @narendramodi Ji has…
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 11, 2024
विपक्ष का क्या तर्क है इस कानून के प्रति (CAA Notification)
यदि विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष हमेशा से यह रूप लगता रहा है कि सरकार के द्वारा वह कानून चुनाव के ही समय लागू किए जाते हैं जो किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ही बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने इसका पुरजोर विरोध किया है उन्होंने क्या कहा है कि 10 सालों में किया तो कुछ ही नहीं है बस जनता को बरगलाने में सरकार लगी हुई है जिसके लिए इस कानून को एक और नया जामा पहनाया क्यों कोशिश हो रही है
क्या इससे मिलेगा भारत वासियों को फायदा जाने सब
यदि यह बात की जाए कि इससे भारतवासियों को क्या फायदा मिलने वाला है तो अपना हमारा मानना है कि इससे भारत वासियों को शून्य फायदा मिलने वाला है क्योंकि इसमें यह नहीं समझाया गया है कि भारत में रहने वाले उन सभी नागरिकों को क्या फायदा मिलने वाला है जो मूल रूप से भारत में पैदा हुए हैं
वैसे भी भारत में बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति के पास आज खाने को नहीं है अगर सरकार उनको मुफ्त में गल्ला ना मुहैया करवाई तो हो सकता है कि उसके घर चूल्हे में आग तक न जले फिर भी सरकार के द्वारा इस बिल को कानूनी जामा पहनाया गया और कानूनी जामा पहनाने के बाद बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने पर इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद यह कानून बन गया कानून बनने के बाद भी मोदी सरकार ने 4 साल हो गए थे इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया इलेक्शन आने के बाद मोदी सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन निकाल देती है इससे क्या कहा जा सकता है
वैसे भी भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी ऐसे में भारत सरकार के द्वारा उन सभी लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान लेकर आने पर यह सवाल उठना लाजिमी है जो हम दो हमारे दो का नारा दे रहे थे वहीं भारत की जनसंख्या मूल रूप से बाहर से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के बाद उन्हें भारत का नागरिक होने का दर्जा दे रही है